Haryana Progressive MSME & Export Promotion Policy 2026: पूँजी सब्सिडी 15–30%
29 जुलाई 2026 को अधिसूचित (Haryana Govt. Gazette Extraordinary No. 114-2026/Ext) यह नीति हरियाणा MSME Policy 2019 और HEEP 2020 की जगह लेती है और अधिसूचना से पाँच वर्ष चलेगी। मुख्य प्रोत्साहन Capital Investment Subsidy (clause 4.1.1) है: नौ thrust sectors की विनिर्माण MSME और निर्यातकों को नए, विस्तार या विविधीकरण प्रोजेक्ट पर पात्र पूँजी व्यय का Core Area में 15% (अधिकतम ₹2 करोड़), Intermediate में 20% (₹2.5 करोड़), Sub-Prime में 25% (₹3.5 करोड़) और Prime/Focus Area में 30% (₹4 करोड़)। इसके अलावा Interest Subsidy, Net SGST reimbursement और बीस से अधिक अन्य प्रोत्साहन हैं, जो इस साइट पर अलग-अलग योजनाओं के रूप में सूचीबद्ध हैं।
स्थिति
मुख्य लाभ
Progressive MSME 2026: 15–30% of eligible capital expenditure, up to ₹4 Crore
- Capital Investment Subsidy (clause 4.1.1): पात्र पूँजी व्यय का Core Areas में 15% (₹2 करोड़ तक), Intermediate में 20% (₹2.5 करोड़ तक), Sub-Prime में 25% (₹3.5 करोड़ तक) और Prime/Focus Areas में 30% (₹4 करोड़ तक)।
- महिला, SC, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, भूतपूर्व सैनिक या अग्निवीर उद्यमियों के कम से कम 51% स्वामित्व वाली thrust-sector विनिर्माण MSME को अतिरिक्त 5%; विस्तार करने वाले मौजूदा निर्यातकों या विदेशी निवेशक के साथ संयुक्त उपक्रम बनाने वाली MSME को अतिरिक्त 10%।
- बीस से अधिक अन्य प्रोत्साहन: interest subsidy, Net SGST reimbursement, stamp duty refund, employment subsidy, तथा export, technology, quality और green प्रोत्साहन; हर एक इस साइट पर अलग योजना के रूप में।
- एक ही प्रोजेक्ट के लिए कुल प्रोत्साहन Fixed Capital Investment के 100% तक सीमित हैं (clause 3.6)।
कौन पात्र है
- पूँजी सब्सिडी नौ thrust sectors की विनिर्माण MSME और निर्यातकों के लिए है, नए, विस्तार या विविधीकरण प्रोजेक्ट पर।
- Thrust sectors: auto, auto components और EV; aerospace और defence; general engineering, metal products और steel fabrication; electrical, electronics और scientific instruments; pharmaceuticals और medical devices; rubber और plastic (toys और sports सहित); footwear और leather; renewable energy, circular economy और green industry; textiles और apparel।
- Annexure I की Restrictive List में आने वाले उद्योग नीति के हर प्रोत्साहन से बाहर हैं।
- दर स्थान के प्रकार पर निर्भर है: Prime/Focus (अधिसूचित Industrial Investment Promotion Zones), Sub-Prime, Intermediate या Core (नगरपालिका सीमा के भीतर)।
आवेदन कैसे करें
- अपने प्लॉट की क्षेत्र श्रेणी (Core, Intermediate, Sub-Prime या Prime/Focus) और अपने उत्पाद का thrust sector तय करें; Annexure I की Restrictive List भी जाँचें।
- पात्र पूँजी व्यय निकालें: इसमें भूमि, captive renewable energy plant और ZLD उपकरण (नीति की अन्य योजनाओं में दावा योग्य), working capital, pre-operative expenses, capitalised interest, technical know-how और IP लागत, तथा दूसरी इकाई से स्थानांतरित प्लांट शामिल नहीं हैं।
- Udyam Registration, GSTIN, DPR, CA-प्रमाणित वित्तीय विवरण, मशीनरी के कोटेशन या इनवॉइस, क्षेत्र श्रेणी सिद्ध करने वाले भूमि या लीज़ दस्तावेज़ और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख का पहला बिल तैयार रखें।
- Operational guidelines प्रकाशित होने पर उनमें बताई प्रक्रिया से दावा करें; तब तक दावा करने पर रोक नहीं है। हमारी विशेषज्ञ टीम से बात करें।
आधिकारिक पोर्टल: Invest Haryana (HEPC) portal · कार्यान्वयन: Directorate of MSME, Haryana
ज़रूरी दस्तावेज़
- Udyam Registration
- GSTIN
- PAN / Aadhaar
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट / DPR
- CA-प्रमाणित वित्तीय विवरण
- मशीनरी के कोटेशन / इनवॉइस
- क्षेत्र श्रेणी सिद्ध करने वाले भूमि / लीज़ दस्तावेज़
- IEC (निर्यात प्रोत्साहनों के लिए)
- वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख सिद्ध करने वाला पहला बिक्री बिल / इनवॉइस
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
मेरे प्लॉट की क्षेत्र श्रेणी क्या होगी?
यह स्थान के प्रकार पर निर्भर है, ज़िले पर नहीं। नगरपालिका सीमा के भीतर की भूमि Core है; आवंटित औद्योगिक प्लॉट और नगरपालिका व Controlled Area सीमा के बीच की भूमि Intermediate; conforming industrial zones, खाली HSIIDC या लाइसेंस-प्राप्त industrial-park प्लॉट, नीति अधिसूचना के बाद लाइसेंस पाई औद्योगिक कॉलोनियाँ और Controlled Area से बाहर की भूमि Sub-Prime; और अधिसूचित Industrial Investment Promotion Zone Prime/Focus।
क्या पूँजी सब्सिडी के साथ दूसरी पूँजी सब्सिडी भी मिल सकती है?
नहीं। जो इकाई यह सब्सिडी लेती है, वह उसी घटक के लिए इस नीति या किसी अन्य राज्य नीति की कोई दूसरी पूँजी सब्सिडी या वैसी योजना नहीं ले सकती, और इसका उलटा भी लागू है। एक ही प्रोजेक्ट के कुल प्रोत्साहन Fixed Capital Investment के 100% तक सीमित हैं।
Operational guidelines कब आएँगे?
Clause 3.7 में अधिसूचना के तीन महीने के भीतर, यानी 29 अक्टूबर 2026 तक, देने का वादा था। 31 अक्टूबर 2026 तक वे प्रकाशित नहीं हुए थे। इस बीच दावा करने पर कोई रोक नहीं है।
क्या खाद्य प्रसंस्करण इकाई इस नीति में आती है?
Agri-based और food processing इकाइयाँ भी thrust sector हैं, लेकिन उन्हें अलग Agri-based, Food Processing & Allied नीति में कवर किया गया है।
स्रोत और जाँच की तारीख
अंतिम जाँच: 19 Oct 2026
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