PMEGP (प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम): सब्सिडी, पात्रता और आवेदन
PMEGP केंद्र सरकार की योजना है जिसमें नई सूक्ष्म इकाई लगाने पर बैंक ऋण के साथ मार्जिन मनी सब्सिडी मिलती है: सामान्य वर्ग को शहरी क्षेत्र में प्रोजेक्ट लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25%; विशेष वर्गों को 25% और 35%। विनिर्माण (manufacturing) में अधिकतम प्रोजेक्ट लागत ₹50 लाख और सेवा (service) इकाई में ₹20 लाख है। नोडल एजेंसी KVIC है; राज्य KVIB और ज़िला उद्योग केंद्र (DIC) भी कार्यान्वयन करते हैं।
आवेदन की स्थिति
मुख्य लाभ
PMEGP: 15–35% subsidy on project cost up to ₹50 Lakh (Mfg) / ₹20 Lakh (Service)
- मार्जिन मनी सब्सिडी: सामान्य वर्ग के आवेदक को शहरी क्षेत्र में प्रोजेक्ट लागत का 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25%।
- विशेष वर्ग (SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, महिलाएँ, भूतपूर्व सैनिक, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग, तथा पूर्वोत्तर, पहाड़ी व सीमावर्ती क्षेत्रों या आकांक्षी ज़िलों के आवेदक): शहरी में 25% और ग्रामीण में 35%।
- अपना अंशदान प्रोजेक्ट लागत का 10% (विशेष वर्ग के लिए 5%); बाक़ी राशि बैंक ऋण के रूप में।
- अधिकतम प्रोजेक्ट लागत: विनिर्माण इकाई ₹50 लाख, सेवा इकाई ₹20 लाख।
- सफल PMEGP इकाई उन्नयन (upgradation) के लिए दूसरा ऋण ले सकती है: विनिर्माण में ₹1 करोड़ तक और सेवा में ₹25 लाख तक, 15% सब्सिडी के साथ (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में 20%)।
कौन पात्र है
- 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति; स्व-सहायता समूह, पंजीकृत सोसाइटी, उत्पादन सहकारी समितियाँ और धर्मार्थ ट्रस्ट भी आवेदन कर सकते हैं।
- विनिर्माण में ₹10 लाख से और सेवा में ₹5 लाख से बड़े प्रोजेक्ट के लिए कम से कम आठवीं (Class VIII) पास होना ज़रूरी है।
- केवल नई इकाइयाँ। पहले से चल रही इकाइयाँ और जिन्हें पहले कोई सरकारी सब्सिडी मिल चुकी है, पात्र नहीं हैं (दूसरे ऋण को छोड़कर)।
- एक परिवार से एक ही लाभार्थी।
आवेदन कैसे करें
- PMEGP e-portal पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ ऑनलाइन आवेदन करें।
- कार्यान्वयन एजेंसी (KVIC, KVIB या DIC) प्रस्ताव की जाँच करके उसे आपके चुने हुए बैंक को भेजती है।
- अनिवार्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) प्रशिक्षण पूरा करें।
- मार्जिन मनी तीन वर्ष तक ऋण खाते में सावधि जमा (term deposit) के रूप में रखी जाती है और इकाई के चालू होने की पुष्टि के बाद समायोजित होती है।
आधिकारिक पोर्टल: PMEGP 2.0 portal (Ministry of MSME) · कार्यान्वयन: KVIC (nodal agency), with State KVIBs and District Industries Centres
ज़रूरी दस्तावेज़
- Aadhaar
- PAN
- शैक्षिक प्रमाणपत्र
- EDP प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- जाति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या PMEGP में अभी आवेदन हो रहे हैं?
20 अक्टूबर 2026 की जाँच में दोनों पोर्टल नए आवेदन स्वीकार नहीं कर रहे थे; योजना के विस्तार और संशोधित दिशा-निर्देशों की मंज़ूरी का इंतज़ार है। पोर्टल खुलते ही यह पेज अपडेट होगा।
PMEGP में कितनी सब्सिडी मिलती है?
सामान्य वर्ग को शहरी क्षेत्र में 15% और ग्रामीण क्षेत्र में 25%; विशेष वर्गों को 25% और 35%। यह मार्जिन मनी है जो बैंक ऋण के साथ मिलती है, अलग से नकद नहीं।
क्या पहले से चल रही इकाई PMEGP ले सकती है?
नहीं। यह केवल नई इकाइयों के लिए है। जिन इकाइयों को पहले कोई सरकारी सब्सिडी मिल चुकी है, वे भी पात्र नहीं हैं; सिर्फ़ सफल PMEGP इकाई उन्नयन के लिए दूसरा ऋण ले सकती है।
PMEGP के साथ कौन-सी योजनाएँ जोड़ी जा सकती हैं?
ऋण पर CGTMSE की बिना-गिरवी गारंटी ली जा सकती है, और छोटे प्रोजेक्ट के लिए MUDRA ऋण का विकल्प भी है। किस संयोजन में क्या मिलेगा, यह बैंक और प्रोजेक्ट पर निर्भर है।
स्रोत और जाँच की तारीख
अंतिम जाँच: 20 Oct 2026
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